काठमाडौं, १५ मंसिर २०८२ः
ईश्वर थापा
औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ मा गरिएको संशोधनले व्यवसायीहरूमा परेको पीडा, चासो र सम्भावित समस्याहरू समाधान गर्न सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूले संयुक्त रुपमा कडा पहल थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय वार्ताले महत्वपूर्ण मोड लिएको छ।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघको नेतृत्वमा नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषध व्यवसायी संघ तथा पछिल्लो चरणमा एक्यवद्धता जनाउँदै सहभागी बनेको नेपाल औषधी आयातकर्ता संघको उपस्थितिमध्ये सोमबार मन्त्रालयको सभाकक्षमा वार्ता सम्पन्न भएको हो।
वार्तामा राष्ट्रिय औषधी व्यवसाय संरक्षण समितिले अघि सारेका मागहरूमध्ये कानूनी रूपमा मन्त्रालयमार्फत समाधान गर्न सकिने विषय तिनै तहले सम्बोधन गर्ने र विभागीय कार्यद्वारा कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्ष सम्बन्धित विभागले गर्ने सहमति बनेको सहभागी संघहरूले जानकारी दिएका छन्।
सम्झौतासँगै आजदेखि सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आन्दोलनात्मक कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ। तर सम्झौता कार्यान्वयन पूर्णरूपमा नभएसम्म संघर्ष समिति यथावत् रहने र आवश्यकता परेमा समिति मार्फत पुनः कार्यक्रम अघि सारिने चारै संघका पदाधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
चार वटा संघका प्रतिनिधिहरूले सम्झौता पत्रमा सही छाप गर्दै आगामी दिनमा सहमतिबद्ध विषयको कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
उद्योग–व्यवसायीको चासोलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयसँगको त्रिपक्षीय वार्ताले सकारात्मक सम्भावना देखाएपछि औषधी व्यवसाय क्षेत्र केही सहजताको आशामा पुगेको छ।
