काठमाडौं, २४ पुस २०८२ः
रत्न काजि प्रजापति
भारतीय सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा आयात हुँदै आएका पोल्ट्रीजन्य वस्तु—सेतो अण्डा, चल्ला, जिउँदो कुखुरा तथा तयारी मासु—नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपालका तीन प्रमुख पोल्ट्रीसम्बद्ध संस्थाको संयुक्त टोलीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भेटघाट गरेको छ।
गृह मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटघाटमा नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघ, नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ र नेपाल दाना उद्योग संघ का पदाधिकारीहरूले सीमावर्ती नाकाबाट हुने अवैध आयातले नेपाली पोल्ट्री उद्योगमा गम्भीर असर परेको विषय गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।
भेटघाटमा नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघका अध्यक्ष बिनोद पोखरेल, नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने र नेपाल दाना उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष रबिन पुरी को नेतृत्व रहेको थियो। साथै नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बलराम किसी, महासचिव नवराज पौडेल, नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघका उपाध्यक्षहरू ज्योतिन्द्र श्रेष्ठ र अमोद खनाल, महासचिव भेषराज अर्याल, सचिव मदन चिरञ्जीवी पोखरेल तथा कोषाध्यक्ष प्रकाश चापागाईं लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
संयुक्त टोलीले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पोल्ट्री क्षेत्र नेपालको कृषि क्षेत्रभित्र आत्मनिर्भर बनेको एक मात्र व्यवसाय भएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रअनुसार हाल पोल्ट्री क्षेत्रमा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी, जीडीपीमा करिब २.९ प्रतिशत योगदान तथा प्रत्यक्ष रूपमा करिब ५ लाख रोजगारी सृजना भएको छ।
तर छिमेकी देश भारतमा समय–समयमा देखिने बर्डफ्लु जस्ता संक्रामक रोगको जोखिम तथा अवैध रूपमा आयात हुने पोल्ट्रीजन्य वस्तुका कारण नेपाली उद्योग, किसान र राज्यको राजस्वमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको संघ–संस्थाहरूको भनाइ छ।
पत्रमा रूपन्देहीको सुनौली, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाहा, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी लगायतका सीमावर्ती नाकाबाट सेतो अण्डा, चल्ला, तयारी कुखुरा र मासु व्यापक रूपमा भित्रिने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त टोलीले अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन, पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट २४ सै घण्टा सञ्चालन, अवैध ओसारपसारमा प्रयोग हुने सवारी साधन जफत तथा जरिवाना, अवैध नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकायलाई प्रोत्साहन, भन्सार कार्यालयमा कडाइका साथ जाँच व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
गृहमन्त्री अर्यालले पोल्ट्री क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहेको योगदानलाई स्वीकार गर्दै सीमावर्ती नाकामा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको सहभागीहरूले बताएका छन्।