काठमाडौं , २४ पुस २०८२ः
ललितपुरको लगनखेलस्थित पशु सेवा कार्यालय तथा भेटेरिनरी अस्पताल विस्थापन गर्ने सरकारी प्रयासप्रति पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन (एनभिए), नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएसन (नेभ्ला), पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी संघ (नेल्टा) र नेपाल फिसरिज टेक्निसियन एशोसिएसन (नेफ्टा) ले २०८२ साल पौष २४ गते जारी संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्र नेपालको कृषि प्रणालीको मेरुदण्ड रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि निर्णयले खाद्य सुरक्षा, कृषकको जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
विज्ञप्तिमा वि.सं. २००६ सालदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको लगनखेलस्थित भेटेरिनरी अस्पताललाई विस्थापित गर्ने प्रयासलाई गम्भीर, गैरजिम्मेवार तथा आपत्तिजनक कदमको संज्ञा दिइएको छ। संघीय संरचनापछि वि.सं. २०७४ सालदेखि प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको यस अस्पतालले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका दुई लाखभन्दा बढी कृषक परिवार लाई विशिष्टीकृत पशु चिकित्सा उपचार, रोग निदान प्रयोगशाला सेवा, कृत्रिम गर्भाधान, प्रजनन सेवा, पशु कल्याण प्रवर्द्धन, मत्स्य उत्पादन प्रवर्द्धन, तालिम तथा व्यवसायिक विकाससम्बन्धी अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा वि.सं. २०५८ सालमा उक्त कार्यालयको जग्गाको एक भागमा ललितपुर जिल्ला अदालत स्थापना भइसकेको अवस्थामा बाँकी संरचना समेत कब्जा गर्ने उद्देश्यले अस्पताललाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न खोजिनु कानुनी, नीतिगत तथा नैतिक दृष्टिले निन्दनीय भएको जनाइएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक डिस्पेन्सरी, उपचार कक्ष, शल्य कक्ष र भ्याक्सिन भण्डारण कक्षजस्ता संरचनाहरू राज्यको ठूलो सार्वजनिक लगानी र दीर्घकालीन प्रयासबाट निर्माण भएकाले तिनको स्थानान्तरण वैज्ञानिक, आर्थिक र व्यावहारिक दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नीति तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा कृषि र कृषकलाई प्राथमिकता दिने तर व्यवहारमा आधारभूत संरचना कमजोर पार्ने कार्य राज्यको दोहोरो चरित्रको उदाहरण भएको सरोकारवालाहरूको आरोप छ। अस्पताल विस्थापनले कृषकको सेवा पहुँच अवरुद्ध हुने, पशु स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर पर्ने र दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने उनीहरूको ठहर छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सरोकारवाला निकायको सहमति, वैज्ञानिक आवश्यकता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास भएमा सम्पूर्ण कृषक, प्राविधिक तथा पेशागत संघ–संस्थासँग सहकार्य गरी निर्णायक आन्दोलनका सबै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेतावनी दिइएको छ। यसबाट सिर्जना हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश र संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. केदार सुवेदी, नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएसनका उपाध्यक्ष काजी बहादुर श्रेष्ठ, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष शंकर सिंह र नेपाल फिसरिज टेक्निसियन एशोसिएसनका अध्यक्ष सुभाष कुमार झा ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
