काठमाडौँ । किसान सूचीकरण प्रणालीअन्तर्गत हालसम्म देशभरका २६ लाख किसान आबद्ध भएका छन्। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जमिनको विवरण तथा खेती उत्पादनका आधारमा किसानहरूको सूचीकरण गरिरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितका अनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत किसानलाई सूचीकृत गरी चार तहमा वर्गीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। यसअनुसार किसानलाई निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चार वर्गमा विभाजन गरिनेछ।
वर्गीकरण सम्पन्न भएपछि किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। सोही परिचयपत्रका आधारमा सरकारले किसानलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
सरकारले परिचयपत्रका आधारमा रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, कृषि अनुदान, प्राविधिक सेवा तथा सेवा व्यवस्थापन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
कृषि जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा किसानको संख्या ४१ लाख ३० हजार रहेको छ। हालसम्म २६ लाख किसान सूचीकरणमा आबद्ध भइसकेकाले बाँकी १५ लाखभन्दा बढी किसानलाई पनि समेट्ने कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सूचीकरण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन देशभरका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानको प्रमाणीकरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भइरहेको छ। साथै, कृषि सूचना केन्द्रले अझै नाम दर्ता नगराएका किसानलाई शीघ्र सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।