मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले मल आपूर्ति, वितरण प्रणाली तथा किसानका गुनासाको प्रत्यक्ष निगरानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मलको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र बिचौलियाको चलखेल रोक्न छड्के अनुगमन र ‘स्टिङ’ अपरेसनसमेत सञ्चालन गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ५३ हजार ७१६.४५ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ३५ हजार ४७८.१० मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री–वितरण गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुवै संस्थामार्फत तीन लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ, जसमा सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत आयात हुने ५० हजार मेट्रिकटन पनि समावेश छ।
आगामी साउनभित्र थप दुई लाख १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गरी किसानसम्म पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले १३ वटा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेका करिब ६८ हजार किसानमध्ये अधिकांशले भुक्तानी पाइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँका दरले मिलहरूले तिर्नुपर्ने करिब १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ९२ प्रतिशत रकम किसानलाई भुक्तानी भइसकेको छ।
बाँकी किसानको खातासम्बन्धी प्राविधिक समस्या समाधान गरी केही दिनभित्रै शतप्रतिशत भुक्तानी गरिने सचिव मिश्रले बताउनुभयो। साथै, सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानका लागि एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाइसकिएको र सो रकम पनि किसानको खातामा जम्मा हुने जानकारी दिइयो।
वन क्षेत्र व्यवस्थापनतर्फ मन्त्रालयले २६ वटा आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको २७५.२४ हेक्टर जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराएको छ। ती आयोजनाका लागि आवश्यक ३० हजार ५३२ वटा रूख तथा पोल हटाउन अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा एक करोड १९ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन हुँदा २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि १५ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण, नीतिगत सुधार तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिनेछ।
यसैबीच, ‘राष्ट्रिय बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षण–२०२६’ अन्तर्गत देशव्यापी क्यामेरा–ट्र्यापिङ सम्पन्न भएको छ। सर्वेक्षणको अन्तिम नतिजा राष्ट्रिय बाघ दिवस–२०२६ का अवसरमा सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सय दिनको अवधिमा १४१ वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको, १०० वटा सिकारी जनावर प्रतिरोधी खोर निर्माण गरिएको, सामुदायिक हात्ती प्रतिकार्य टोली परिचालन गरिएको तथा ५६९ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। साथै, मानव–बाँदर द्वन्द्वसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिई नीतिगत सिफारिससमेत तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।