काठमाडौं, साउन ८ – सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस (प्रिस्क्रिप्सन) गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न औषधि ऐन, २०३५ मा आवश्यक संशोधन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ जेठ १८ गते उक्त आदेश जारी गर्दै पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्न ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।
नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमा करिब छ वर्षपछि सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश आएको हो। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०७७ असार २८ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए भने मुद्दा लामो समय विचाराधीन रहेको थियो।
हालसम्म औषधि ऐन, २०३५ मा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण पशु चिकित्सकहरूले व्यवहारमा उपचार तथा औषधि सिफारिस गर्दै आए पनि त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानुनी अधिकारको व्यवस्था थिएन।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै सरकारले ऐन संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई औपचारिक रूपमा पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसलाई पशु स्वास्थ्य सेवा, पशु कल्याण तथा पशु चिकित्सा पेशाको व्यावसायिक स्वायत्तता र कानुनी मान्यता सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।