मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल तीव्र बनाएको छ। यसै क्रममा नगरपालिकाका उपप्रमुख विजय श्रेष्ठले आज नापी कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख पुर्ण प्रसाद पाण्डेसँग भेटघाट गरी जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याबारे छलफल गरेका छन्।छलफलका क्रममा साविक वडा नं. ७, ८, ११ र १० तथा हालका वडा नं. ५ र ६ अन्तर्गतका स्ववासी जग्गाको पुर्जा वितरण र लागू गर्ने विषयमा जानकारी लिइएको छ। करिब २० वर्षपछि २०७८ सालमा तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठको उपस्थितिमा पाटी विहारबाट पुर्जा वितरण सुरु गरिएको थियो।
त्यसपछि नगरपालिकाको पहलमा २०८० सालमा साविक वडा नं. ४, ५ र ६ तथा हालका वडा नं. ७ र ५ का बाँकी पुर्जा वितरण गरिएको थियो।
नाप–नक्सा बाँकी रहेका क्षेत्रमा नाप–नक्सा सम्पन्न गरी पुर्जा वितरण गर्ने तथा पुर्जा वितरण भइसकेका क्षेत्रमा पुर्जा लागू गर्ने कार्यमा नगरपालिका सक्रिय रहँदै आएको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताएका छन्। नापी कार्यालयका प्रमुख पाण्डेका अनुसार पुर्जा लागू गर्ने सम्बन्धमा भदौभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रक्रिया अघि बढाइने तथा बाँकी क्षेत्रका पुर्जा वितरणसमेत गरिनेछ।
त्यस्तै, हालको वडा नं. ८ अन्तर्गत साविक वडा नं. १ र २ का नाप–नक्सा सम्पन्न भएका स्ववासी जग्गाको पुर्जा वितरणका लागि विभागबाट सहमति प्राप्त भइसकेको जनाइएको छ। अब तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर पुर्जा वितरण गरिने नापी कार्यालयका प्रमुखले जानकारी दिएका छन्।
वडा नं. ५ स्थित सिद्धिकालीको उपल्लो नासननी क्षेत्रमा हाल भएको नाप–नक्साअनुसार कार्यपालिकाबाट निर्णय भएपछि नापी कार्यालयले सूचना जारी गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भदौभित्रै पुर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको छ।
नगरपालिकाले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित यस्ता समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आफैँले सञ्चालन गर्ने गरी भूमि प्रशासन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि भूमि प्रशासन केन्द्र सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
नगरपालिकाका अनुसार भूमि प्रशासन विभागबाट नगरपालिका आफैँले केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृति समेत प्राप्त भइसकेको छ। केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित स्थानीय तहका समस्या समाधानमा सहजता आउने तथा सेवाग्राहीले लामो समयसम्म विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।