काठमाडौं, रत्न काजि प्रजापति ।
पोल्ट्री व्यवसायमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान, किसानको लगानी र श्रमको सुरक्षा तथा उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न माग गर्दै देशभरका पोल्ट्री किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। देशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका किसानहरूले सोमबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै सरकारसँग पोल्ट्री क्षेत्रलाई व्यवस्थित र किसानमैत्री बनाउन ठोस नीति ल्याउन माग गरेका छन्।
साना तथा मझौला किसान निरन्तर विस्थापित हुँदै गएको भन्दै आन्दोलनरत किसानहरूले किसानको लगानी र श्रमको संरक्षण गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले उत्पादनदेखि बजारसम्मको मूल्य शृङ्खलामा किसान कमजोर र बिचौलिया बलियो हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
किसानहरूले किसान र उपभोक्ताबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरी बिचौलियाको अस्वस्थ प्रभाव नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्। पोल्ट्री क्षेत्रमा ग्रेडिङ प्रणाली, बजार मूल्य निर्धारण तथा बिक्री वितरणका विद्यमान प्रक्रियाले किसानलाई अपेक्षित लाभ दिन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
त्यसैगरी, सीमा पारबाट हुने जिउँदो कुखुरा तथा ताजा र फ्रोजन कुखुराको अवैध आयात तथा तस्करी तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग किसानहरूको छ। अवैध आयातका कारण स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेको कुखुराले बजार नपाउने र लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।
किसानहरूले वास्तविक उत्पादन लागतका आधारमा ब्रोईलर कुखुराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। चल्ला, दाना, औषधि, खोप, विद्युत्, श्रम, पानी, ढुवानी तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा बजार मूल्य भने स्थिर र सुनिश्चित हुन नसक्दा किसान ठूलो आर्थिक जोखिममा परेको उनीहरूले बताएका छन्।
आन्दोलनरत किसानहरूले एकदिने ब्रोईलर चल्लाको स्वास्थ्य, तौल, वृद्धि क्षमता र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतासहितको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। गुणस्तरहीन चल्लाका कारण किसानलाई हुने आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित ह्याचरीले लिनुपर्ने र क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यस्तै, ब्रोईलर दानामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ तथा पोषणसम्बन्धी न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित परीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ। गुणस्तरहीन दाना र चल्लाका कारण उत्पादन लागत बढ्नुका साथै उत्पादनमा समेत असर पर्ने भएकाले सरकारले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
किसानहरूले ब्रोईलर कुखुराको मूल्य निर्धारण गर्ने निकायमा कम्तीमा ५० प्रतिशत वास्तविक किसान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता नभएसम्म किसानको वास्तविक समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
उत्पादन बढी भएको समयमा बजारमा कुखुराको मूल्य घट्दा किसानले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सातै प्रदेशमा सरकारी वा सहकारी माध्यमबाट कुखुरा भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि किसानहरूले अघि सारेका छन्। उत्पादन र बजारबीच सन्तुलन कायम गर्न यस्ता भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापन संरचना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
के के छन त किसानका प्रमुख मागहरु?
ब्रोईलर पालक किसान सङ्घ नेपालले आन्दोलन मार्फत सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको छ। तीमध्ये सीमा पारबाट हुने जिउँदो कुखुरा तथा ताजा र फ्रोजन कुखुराको अवैध आयात तथा तस्करी नियन्त्रण, वास्तविक उत्पादन लागतका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र गुणस्तरीय चल्ला तथा दानाको सुनिश्चितता प्रमुख छन्।
किसानहरूले गुणस्तरहीन चल्लाका कारण हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित ह्याचरीबाट उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, दानाको कच्चा पदार्थ र पोषणको न्यूनतम मापदण्ड तोकेर नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा किसानको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, चल्लादेखि दानासम्म, औषधिदेखि जिउँदो कुखुरा र मासुसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला पारदर्शी र किसानमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पोल्ट्री व्यवसायमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो संख्यामा किसान, व्यवसायी र श्रमिक जोडिएका छन्। त्यसैले बजारमा देखिने अस्थिरता र उत्पादन लागतको वृद्धिको प्रत्यक्ष असर हजारौँ परिवारको आम्दानीमा पर्ने किसानहरूको भनाइ छ।
किसानहरूले पोल्ट्री क्षेत्रलाई केवल बजारको माग र आपूर्तिमा छाड्नुको सट्टा राज्यले उत्पादन, मूल्य, गुणस्तर, आयात नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापनलाई समेटेर दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
“किसानले उत्पादन गर्ने, तर मूल्य अरूले निर्धारण गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” भन्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका किसानहरूले आफूहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
पोल्ट्री क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर कृषि व्यवसायका रूपमा विकास गर्न किसानको लगानी, श्रम र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। आन्दोलनरत किसानहरूको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले तत्काल वार्ता र ठोस नीति निर्माणतर्फ पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।