काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई सहानुभूति नभई जलवायु न्याय र प्रभावकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित एलडीसी मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिमपहिरो र बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि रसुवाजस्ता विपद्को भयावह मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनुपरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पीडितको खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री चौधरीले हानि तथा नोक्सानी कोष तत्काल परिचालन गर्न माग गर्दै नेपालले सहयोगका लागि औपचारिक निवेदन दिइसकेको बताउनुभयो। साथै, जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, क्षेत्रीय सहकार्य र तथ्याङ्क आदानप्रदानमा जोड दिनुभयो।