काठमाडौं। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग सहयोगको आग्रह गरेको छ।
परिषद्का रजिस्ट्रार डा. चन्द्रा श्रेष्ठका अनुसार उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउँदै जनस्वास्थ्यको सुरक्षा र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्यले ऐन कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।
नेपाल सरकारले २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा, २०८३ माघ १ गतेदेखि बाँकी नगरपालिकाहरूमा र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू हुने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ।
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्बन्धित पशु चिकित्सक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाकर्मी, मासु व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई राष्ट्रिय अभियानमा सक्रिय सहयोग र सहकार्य गर्न परिषद्ले अनुरोध गरेको हो। परिषद्ले ऐन कार्यान्वयनमार्फत मासु तथा मासुजन्य पदार्थको स्वच्छता, गुणस्तर र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
