काठमाडौँ । रोकथाम गर्न सकिने रोग भए पनि रेबिज विश्वमै घातक बन्दै गएको छ। विश्वभर हरेक वर्ष अनुमानित ५८ हजार ९९० मानिसको रेबिजका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। रेबिजबाट हुने मृत्युमध्ये ४७ प्रतिशत दक्षिणपूर्वी एसिया र ३२.५ प्रतिशत अफ्रिकी मुलुकमा हुने गरेको तथ्याङ्क छ।
मानव रेबिजका करिब ९९ प्रतिशत घटना कुकुरको टोकाइसँग सम्बन्धित छन्। मृत्यु हुनेमध्ये करिब ४० प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका छन्। यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै हरेक वर्ष २८ सेप्टेम्बरमा विश्व रेबिज दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष ‘एकतामा शक्ति, रेबिजबाट मुक्ति’ भन्ने सन्देशका साथ दिवस मनाइएको छ।
नेपालमा पनि रेबिजको जोखिम गम्भीर छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर २ लाख २३ हजार ५१० जनावरको टोकाइका घटना रिपोर्ट भएका छन्। तीमध्ये करिब ९६ प्रतिशत कुकुरको टोकाइका घटना हुन्। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब १०० जनाको रेबिजबाट मृत्यु हुने अनुमान छ।
नेपालको करिब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको र बालबालिका अझ बढी जोखिममा रहेको महाशाखाले जनाएको छ। देशभर हाल २८६ वटा सेवा केन्द्रबाट रेबिजविरुद्धको खोप उपलब्ध भइरहेको छ। तर जनावरको टोकाइपछि समयमै उपचार नलिँदा रोकथाम गर्न सकिने रोगकै कारण ज्यान जाने जोखिम कायमै छ।
कुकुर, बिरालो वा अन्य सम्भावित सङ्क्रमित जनावरले टोकेमा वा चिथोरेमा ढिलाइ नगर्न स्वास्थ्य अधिकारीको आग्रह छ। घाउलाई साबुन र बगिरहेको पानीले कम्तीमा १५ मिनेटसम्म धुनुपर्ने र खुर्सानी, तेल, माटो, जडीबुटी लगायतका घरेलु पदार्थ नलगाउन महाशाखाले जनाएको छ। त्यसपछि तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार खोप तथा आवश्यक उपचार सुरु गर्नुपर्नेछ।
रेबिजका लक्षण देखिएपछि रोग सतप्रतिशत घातक हुने भएकाले लक्षण पर्खेर बस्नु जोखिमपूर्ण हुने स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन्। घरपालुवा कुकुर तथा बिरालोलाई नियमित खोप लगाउने, कुकुरको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने र बालबालिकालाई जनावरसँग सुरक्षित व्यवहार सिकाउने कार्यलाई रेबिज नियन्त्रणको आधार मानिएको छ।
नेपालले सन् २०३० सम्म कुकुरबाट हुने रेबिजका कारण मानव मृत्यु शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि कुकुरको सामूहिक खोप, उपचारमा पहुँच विस्तार, निगरानी तथा प्रयोगशाला प्रणाली सुदृढीकरण र समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। रेबिज नियन्त्रण स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र नभई मानव, पशु, वन्यजन्तु, वातावरण, स्थानीय तह र समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको महाशाखाले जनाएको छ।