काठमाडौं । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, आधुनिक वधशाला निर्माण तथा किसानको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै पोल्ट्रि किसान राष्ट्रिय आन्दोलन संघर्ष समितिले कृषि, बन तथा पर्याबरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ।
समितिका संयोजक राधेश्याम साहले मन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा लामो समयअघि बनेको ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ताले अझै पनि स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु पाउने अवस्था सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
पत्रमा बजारमा सञ्चालित अधिकांश वधशाला न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरी परम्परागत ढंगले सञ्चालन भइरहेको दाबी गरिएको छ। पशु वध गर्नुअघि गरिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण (Antemortem) तथा वधपछि मासुको परीक्षण (Postmortem) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
समितिले सरकारसमक्ष ‘ऐन कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र खोइ?’ भन्दै प्रश्न गरेको छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, भेटेरिनरी चिकित्सक तथा मासु निरीक्षकको व्यवस्थापन र परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कहिलेसम्म ठोस कदम चाल्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा वैज्ञानिक तथा आधुनिक पशु वधशाला निर्माण र सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्नसमेत पत्रमार्फत उठाइएको छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र राज्यको सहजीकरणबिना अनुगमन मात्र गरेर स्वच्छ तथा सुरक्षित मासुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसकिने समितिको भनाइ छ।
‘किसानलाई बाहिर राखेर मासु प्रणाली सुधार हुँदैन’
समितिले मासु उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली सुधारमा वास्तविक पशुपालक किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेको छ। किसानलाई स्वस्थ पशु उत्पादनका लागि तालिम, प्रोत्साहन, उचित बजार मूल्य तथा व्यवस्थित वधशाला प्रणालीसँग जोड्ने प्रभावकारी मोडेल निर्माण गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।
किसानलाई पाखा राखेर बनाइने नीति तथा संरचनाले उत्पादन गर्ने किसानभन्दा बजारका सीमित पक्ष तथा बिचौलियालाई बलियो बनाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै समितिले यसतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, देशभर आधुनिक वधशालाको स्थापना, पशु स्वास्थ्य तथा मासु परीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण र किसानको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
समितिका संयोजक साहले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य, पशु कल्याण र देशका लाखौँ पशुपालक किसानको हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।