काठमाडौं/ रत्न काजि प्रजापति । काठमाडौं उपत्यकामा अब पशु वधदेखि मासु बिक्री हुने पसलसम्मको निगरानी कडा बनाइने भएको छ। पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहमा २२७ जना मासु निरीक्षक परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मासुको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न तथा अस्वस्थ मासुको कारोबार नियन्त्रण गर्न निरीक्षक परिचालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तोकिएका निरीक्षकले पशु वध गर्नुअघि एण्टिमोर्टेम परीक्षण गर्नेछन्। वधपछि मासु तथा अंगहरूको परीक्षण गरी मानव उपभोगका लागि अयोग्य वा रोगग्रस्त भाग हटाउन लगाउनेछन्। परीक्षणबाट उपभोगयोग्य ठहरिएको मासुमा नियमअनुसार निरीक्षण छापसमेत लगाइनेछ।
मासु निरीक्षण वधशालामा मात्रै सीमित हुने छैन। निरीक्षकले मासु पसल, मासु ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन तथा वधशालाको सरसफाइ र निःसंक्रमणको अवस्था समेत जाँच गर्नेछन्। वध गरिएका पशुको विवरण अभिलेख राख्ने तथा शंकास्पद मासुको तत्काल परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूलाई दिइएको छ।
परीक्षणका क्रममा मानव उपभोगका लागि अयोग्य ठहरिएको मासु तथा अन्य वस्तु सुरक्षित रूपमा नष्ट गर्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले रोगग्रस्त पशुको मासु बजारमा पुग्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम निम्तिने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी निरीक्षकले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखिएका पशुरोग तथा इपिडेमियोलोजीसम्बन्धी विवरण संकलन गरी मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धित सुपरिवेक्षकलाई बुझाउनुपर्नेछ। कानुन तथा मापदण्ड पालना नगर्ने वधशाला सञ्चालक वा मासु व्यवसायीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत निरीक्षकलाई दिइएको छ।
पशु वधदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने मासुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित २२७ निरीक्षक परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको हो। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै उपत्यकाको मासु बजारमा अनुगमन कति नियमित र परिणाममुखी हुन्छ भन्ने मुख्य विषय बनेको छ।