काठमाडौं/रत्न काजि प्रजापति। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा ८ जना सहसचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ऐन कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि सहसचिवको टोली परिचालन गर्न लागिएको हो।
सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका २१ स्थानीय तहमा आगामी मंसिर १ गतेदेखि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्ने गरी गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। ऐन कार्यान्वयनअघि आवश्यक पूर्वतयारी, समन्वय र प्राविधिक व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिन सहसचिव नेतृत्वको टोली परिचालन गरिएको हो।
निर्णयअनुसार काठमाडौं जिल्लामा डा. विनय कर्ण, डा. हेमराज अवस्थी र डा. सुजन रानालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै ललितपुरमा डा. बरुण कुमार शर्मा, डा. सुलोचना श्रेष्ठ र डा. प्रज्ञा कोइराला तथा भक्तपुरमा डा. विकास श्रेष्ठ र डा. जगदीश पाण्डेलाई ऐन कार्यान्वयन सहजीकरणको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
यसअघि मन्त्रीको निर्देशनमा पशु सेवा विभागले १३ वटा तीन सदस्यीय टास्कफोर्स परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। सहसचिव नेतृत्वको टोलीअन्तर्गत रहने ती टास्कफोर्सले जिल्लास्तरमा ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय काम अघि बढाउनेछन्।
सहसचिव नेतृत्वको टोलीलाई मुख्यतः पाँचवटा कार्यविवरण दिइएको छ। प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, वधशाला, पशु वध गर्ने स्थान तथा मासु पसलको म्यापिङ गर्ने र ऐनअनुसार उपयुक्त वधस्थल पहिचानमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी टोलीलाई दिइएको छ।
मंसिर १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तयारीसँगै उपत्यकामा अब वधशाला तथा वधस्थलको व्यवस्थापन, मासु पसलको अनुगमन, पशुको स्वास्थ्य परीक्षण र मासुको स्वच्छता परीक्षणलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। ऐन कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका रूपमा सहसचिवदेखि टास्कफोर्ससम्मको संयन्त्र परिचालन गरिएको हो।