काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहल तथा निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसान भुक्तानी, दूधको गुणस्तर, बजारीकरण तथा वित्तीय अनुशासनमा सुधार गर्दै कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउँदै लगेको जनाएको छ।
किसानलाई हुने भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै गत वर्ष सोही अवधिमा करिब ६ महिना रहेको भुक्तानी अवधि हाल एक महिनाभित्र झारिएको संस्थानले जनाएको छ। आगामी असोजभित्र भुक्तानी अवधि २५ दिनमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
दूधको गुणस्तर सुधारका लागि फ्याट तथा एसएनएफको मापदण्ड परिमार्जन गरी उच्च गुणस्तरको दूध खरिदलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ७.८ प्रतिशतभन्दा कम एसएनएफ भएको दूधमा सहकारी सञ्चालनबापत दिइने टीएस रकम रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बजारीकरणतर्फ पनि संस्थानले वृद्धि हासिल गरेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको श्रावणको तुलनामा मोहीको बिक्री १३३ प्रतिशत, याक चिज ५० प्रतिशत र फ्रेश मिल्क २१ प्रतिशतले बढेको छ। दैनिक बिक्री राजस्व करिब ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा २२ वटा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
संस्थानले दैनिक बिक्री राजस्वलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै, खाडी मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम ५० मेट्रिक टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौता भएको र सम्झौताअनुसार श्रावणको अन्तिममा ४२० केजी घिउ निर्यात गरिएको संस्थानले जनाएको छ।
खर्च नियन्त्रण तथा संस्थागत सुशासनका लागि कम दूध संकलन हुने चिस्यान केन्द्रलाई नजिकका केन्द्रमा गाभ्ने, सहकारी संघबाट सिधै दूध खरिद गर्ने तथा वित्तीय र प्रशासनिक अनुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति अघि बढाइएको छ।
किसान भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै दूधको गुणस्तर, बजार विस्तार, निर्यात र खर्च व्यवस्थापनमा सुधारमार्फत संस्थानको समग्र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको डीडीसीले जनाएको छ।