नयाँदिल्ली । भारत सरकारले गैर–अनुसूचित क्यान्सर प्रतिरोधी औषधिको व्यापारिक मार्जिन अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को ३० प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमबाट क्यान्सरका औषधिको मूल्य नियन्त्रण हुनुका साथै बिरामीको उपचार खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारत सरकारको रसायन तथा मल मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, औषधि वितरण तथा बिक्री प्रक्रियामा हुने व्यापारिक मार्जिन नियन्त्रण गरी क्यान्सरका बिरामीलाई औषधि सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाले गैर–अनुसूचित क्यान्सर औषधिको आपूर्ति शृङ्खलामा संलग्न वितरक तथा बिक्रेताले लिने व्यापारिक मार्जिनलाई नियमन गर्नेछ। यसबाट औषधिको मूल्यमा हुने अनावश्यक वृद्धि नियन्त्रण गर्न र बिरामीको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समेटिने औषधिको सूची अन्तिम रूप दिने तथा आवश्यक औपचारिक सूचना जारी गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसैले सम्बन्धित निकायबाट अन्तिम सूची र कार्यान्वयनसम्बन्धी सूचना जारी भएको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ।
भारत सरकारले यसअघि पनि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने केही गैर–अनुसूचित औषधिमा व्यापारिक मार्जिन नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। नयाँ निर्णयले थप औषधिको मूल्य नियमन गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
क्यान्सरको उपचार लामो र खर्चिलो हुने भएकाले औषधिको मूल्य नियन्त्रणलाई बिरामी तथा उनीहरूका परिवारको आर्थिक भार कम गर्ने महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा हेरिन्छ। यद्यपि, नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि औषधिको मूल्यमा कति परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित औषधिको सूची, मूल्य संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ।