चितवन, असोज २६ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुनमा रहेका अस्पष्टता हटाउँदै समयसापेक्ष संशोधनमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने बताउनुभएको छ।
चितवन उद्योग सङ्घको ३५औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले अस्पष्ट कानुनका कारण उद्योगी–व्यवसायीले प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार अघि बढेको बताउनुभयो।
“प्रशासनिक झन्झट त्यतिबेला आउँछ, जतिबेला कानुनहरू अस्पष्ट हुन्छन्। अब अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान गर्न लागिपरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
लगानीमैत्री कानुन निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वतयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले हालै यस विषयमा व्यापक कार्यशाला सम्पन्न गरिएको बताउनुभयो। कानुन सुधारका लागि नीतिनिर्माता, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
वर्षौंदेखि देखिँदै आएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन निर्माण रातारात सम्भव नहुने बताउनुभयो। बिना तयारी कानुन संशोधन गर्दा त्यसको असर जनताले भोग्नुपर्ने भएकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी छलफल र संवाद भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
फास्ट ट्र्याकबाट कानुन निर्माण गर्दा पनि छदेखि आठ महिना लाग्न सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री राजेन्द्र प्रजापतिले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घकी अध्यक्ष शोभा गुरुङले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग सहयोग माग गर्नुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चितवनका सभापति मिनिमाधव खनाल, नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल, नेकपा (एमाले) चितवनका अध्यक्ष कमल पाठक, नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष भीम घिमिरे, चितवन उद्योग सङ्घका गभर्निङ काउन्सिल अध्यक्ष राजु पौडेल तथा सङ्घका अध्यक्ष मदन घिमिरेलगायतले उद्योग क्षेत्रका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।