काठमाडौं । सरकारले दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार, २०८३ असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा यसलाई सरकारका निर्णयमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
दाना पदार्थसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नेपालमा नयाँ भने होइन। दाना पदार्थ ऐन, २०३३ तथा दाना पदार्थ नियमावली, २०४१ यस क्षेत्रका विद्यमान कानुनी आधार हुन्। सरकारले दोस्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेसँगै दाना क्षेत्रको विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
पशुपन्छीको आहारका रूपमा प्रयोग हुने दानाको गुणस्तर, उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्नु पशुपन्छीपालन र दाना उद्योगसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषय हो। दाना उत्पादनको गुणस्तर र प्रभावकारी नियमनले पशुपन्छीको स्वास्थ्य, उत्पादन लागत तथा दूध, मासु र अण्डाको उत्पादनसँग समेत सम्बन्ध राख्छ।
नेपालको व्यावसायिक पशुपन्छीपालनमा दाना उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। कुखुरापालन, गाईभैँसीपालन, माछापालनलगायतका क्षेत्रमा दाना उत्पादन तथा आपूर्तिले व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा दाना पदार्थसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउने विषय उद्योगी, व्यवसायी तथा किसानका लागि चासोको विषय हो।